भाजपा में विस्तारक योजना कैडर भी हैं विस टिकट के दावेदार

September 13, 2019September 13, 2019 Admin: AVN Post

गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 2014 के बाद पार्टी को व्यापक स्वरूप देने के लिए एक योजना बनायी थी, इसका नाम दिया था पंडित दीनदयाल विस्तारक। योजना के तहत 15 दिनों से छह माह तक पार्टी को अपना पूर्ण समय देने वाले कैडरों को बूथस्तर तक पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने स्वयं भी इस योजना के तहत देश के कई हिस्सों में 15 -15 दिनों का प्रवास कर संगठन को मजबूती प्रदान की। भाजपा आलाकमान के विस्तारक योजना में ऐसे अनेक कैडर शामिल हुए जिनकी कई पीढ़ियों के सदस्यों ने जनसंघ से लेकर भाजपा को शीर्ष तक पहुंचाने में अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की। जिसके कारण बीते लोकसभा के चुनाव में विगत तीन दशक में सबसे विशाल जनादेश प्राप्त कर भाजपा दूसरी बार केन्द्र में सत्तासीन हुई। झारखंड में भी पार्टी को 51 फीसदी मत हासिल हुए। झारखंड समेत तीन राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। 12 सितम्बर को रांची आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास हमारा वादा, अटल इरादे का संदेश देकर सूबे में चुनावी शंखनाद कर गये। इसके साथ ही विधानसभा टिकट के दावेदारों की सूची पर भी मंथन शुरू हो गया। आलम यह है कि टिकट हासिल करने की होड़ मच गई है। दूसरे दलों को छोड़कर कई नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों में वैसे भाजपाई भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 20, 30, 40 साल पार्टी में लगा दिए। गिरिडीह क्षेत्र के 42 वर्षीय संदीप डगंईच का भाजपा, संघ परिवार से तीन पीढ़ियों से नाता रहा है। 1977 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़े, 1995 में विधानसभा के चुनाव में गिरिडीह सदर सीट से पहली बार भाजपा उम्मीदवार को जिताने में अहम रोल निभाया। बाद के वर्षों में भाजयुमो में संगठन के कई पदों पर रहकर पार्टी संगठन को मजबूत किया। कई चुनावों में चुनाव प्रभारी बनाये गये और पूरी शिद्दत से लोकसभा और विधानसभा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया। एक समय ऐसा आया जब छोटे, बड़े नेता थोक के भाव में झाविमो में चले गये लेकिन संदीप ने संगठन नहीं छोड़ा। संदीप कहते हैं कि मेरे पिता स्व राधेश्याम डगैंच गिरिडीह इलाके में जनसंघ से लेकर भाजपा तक पार्टी के कतिपय तारणहारों में शुमार थे। अब जबकि भाजपा शीर्ष पर है तो संदीप चाहते हैं कि उन्हें पार्टी नेतृत्व विधानसभा का टिकट देकर वैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संगठन का झंडा ढोया। बगोदर क्षेत्र के सरिया निवासी 55 वर्षीय प्रमेश्वर मोदी सत्तर के दशक में स्वंयसेवक बने। 1980 में नगर कार्यवाह बने, फिर नवगठित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी बनकर कांग्रेस लहर में लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम किया। 1983 में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, और 1987 में संघ के खंड कार्यवाह बनाये गये। राममंदिर आंदोलन में तीस दिन और स्थानीय रामनवमी प्रकरण में 45 दिनों तक जेल में रहे। वर्तमान में जिला कार्यसमिति के सदस्य मोदी कहते हैं कि स्थानीय जनमुद्दों को लेकर वे क्षेत्र में मुखर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसबार विधानसभा के टिकट को लेकर पार्टी आलाकमान से गुहार लगायी है। टिकट देना, नहीं देना पार्टी अलाकमान के हाथ में है। अशोक उपाध्याय गिरिडीह जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं। धनवार विधानसभा क्षेत्र से 2014 में इन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अपनों ने ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। इस बार अशोक उपाध्याय खुद अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। 1977 में सक्रिय सार्वजनिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की। बाद के सालों में भाजयुमो के कई पदों पर रहकर गिरिडीह भाजपा के जिला प्रमुख तक बने। साढ़े तीन दशक के सक्रिय राजनीतिक कैरियर पर अशोक उपाध्याय कहते हैं कि पार्टी में बिहार, झारखंड के कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत किया। अब जब पार्टी शीर्ष पर है और इसबार का विधानसभा चुनाव जात-पात से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों एवं केन्द्र और राज्य सरकार के विकास के मुद्दे लड़ा जाना है, ऐसे में पार्टी अलाकमान से आग्रह है कि दशकों से पार्टी के लिए समर्पित कैडरों को टिकट देकर पार्टी संगठन में विश्वास की भावना को और मजबूत करने का काम करे।

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March 4, 2024 Admin: AVN Post 0

बुनियादी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं मजबूत : चम्पाई सोरेन

गिरिडीह। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की इस धरती पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं को भी मजबूत बनाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य प्रतिबद्धता के साथ किए गए हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और अपग्रेड करने का काम किया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज नगर भवन, गिरिडीह में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है। पहले यहां के वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़ने को लेकर बेवजह परेशान होते थे, उन्हें प्रखंड कार्यालय में दौड़ना पड़ता था। हमारी सरकार ने पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अभियान चलाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर एक-एक गांव और एक-एक घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। यह कार्य पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ। राज्य सरकार के पदाधिकारी गांव-गांव तथा घर-घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझा तथा समस्याओं का निष्पादन त्वरित गति से करने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को बनाने का कार्य किया है। सभी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। वर्तमान समय में राज्य के भीतर सभी पात्र विधवा, दिव्यांग, वृद्ध को पेंशन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार अब राज्य के सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना का लाभ देगी। वहीं एसटी-एससी समुदाय के पुरुषों को भी अब 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व को ही आगे बढ़ाते हुए राज्य की बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर लगी है। हमारी सरकार अबुआ आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतरने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के 20 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यहां के आदिवासी और मूलवासी के जरूरतों को नजरअंदाज करने का काम किया है। हमारी सरकार यहां के लोगों के जरूरतों के मद्देनजर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। पिछले 4 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में जनकल्याण के बहुत सारे कार्य हुए हैं। पिछले दो वर्षों में जरूरतमंद सभी परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी यूरिया कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मेरा मानना है कि इस कारखाने से उत्पादित यूरिया का लाभ झारखंड के किसानों को तभी मिल सकेगा जब उनके खेतों पर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाई जाए। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप यहां के किसान भाइयों के खेतों पर साल के 12 महीने पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के भीतर असंगठित मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनका हक-अधिकार दी जाए। यहां के किसान साल में तीन फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सके इस निमित्त उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह जिले को 156 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 57 योजनाओं का उद्घाटन और 99 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। जिसके तहत लगभग 587 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां उद्घाटन योजनाओं की राशि 166.75 करोड़ है, वहीं शिलान्यास योजनाओं की राशि 420.16 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, हर गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके इस निमित्त छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक वृद्धि की गई है। पैसों के अभाव में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने राज्य के 5 हजार प्राईमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था। आज हमारी सरकार राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य के भीतर स्थापित निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्ति स्थानीय लोगों की हो इस निमित्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार की सोच है कि हम यहां के युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द किए थे। हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने झारखंड के सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का कार्य किया है। अब हमारी सरकार 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली राज्य की जनता को नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर गरीब परिवार के घर पर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। बिजली से संबंधित सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, डॉ. जयप्रकाश वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। Share this on This post has...

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